सत्ताधाऱ्यांनी धार्मिक अधिकारात हस्तक्षेप करू नये.उमरेन महफुज रहेमानी यांचे प्रतिपादन.
उमरखेड, शहर प्रतिनिधी मिलिंद चिकाटे.
“वक्फ म्हणजे ईश्वराची मालमत्ता, ती दान देणाऱ्याचीही होत नाही किंवा सरकारचीही होत नाही. 1995 च्या वक्फ कायद्यानुसार वक्फची संपत्ती आहे. त्याचस्थितीत ठेवावी, सत्तेत बसलेल्यांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये, धर्मावर गंडांतर आणणारा अन्यायकारी वक्क सुधारणा कायदा 2025 सरकारने 13 जुलैपर्यंत फेरविचार करावा.अन्यथा, ऑल इंडिया मुस्लीम लॉ बोर्डकडून देशव्यापी आंदोलन छेडू तसेच संसदेला घेराव घालू.”असा इशारा मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे राष्ट्रीय सचिव उमरेन महफुज रहेमानी यांनी उमरखेड येथील जाहीर सभेत केले.ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारे या वक्फ संशोधन कायद्याच्या निषेधार्थ प्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य मौलाना रफियोद्दिन अशरफी, तसेच ह्या कार्यक्रमाला समर्थन देण्यासाठी बामसेफ चे राष्ट्रीय प्रचारक विद्वान केवटे, यांसह ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड चे
अध्यक्ष मोहदत ए इस्लामिक जियाऊद्दिन सिद्दीकी, जिल्हाध्यक्ष इनामउल्ला खान, रसुल पटेल, फिरोज अंसारी यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बामसेफ चे प्रचारक विद्वान केवटे यांनी आवाहन केले की,”तमाम मूलनिवासी बहुजनांनी एससी, एस्टी, ओबीसी,मुस्लीम, जैन,सिख,बौध्द ह्या तमाम बहुजनांनी एकत्र येऊन मनुवादी व्यवस्थेच्या विरोधात संघर्ष करावे”.
सत्तेत बसलेल्या लोकांनी कुठल्याही धर्मामध्ये हस्तक्षेप करू नये, वक्फ बोर्ड कायदा 13 जुलैपर्यंत मागे घ्यावा. अन्यथा, देशव्यापी आंदोलन तसेच संसदेला घेराव घालू, असाही मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद उमरेन रहेमानी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
या कार्यक्रमाला परिसरातील सर्व मुस्लीम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी तमाम मुस्लीम बांधवांनी परिश्रम घेतले.
