ढाणकी नगरपंचायतीचा १५ व्या वित्त आयोगाचा १.८० कोटींचा निधी रखडला.कर वसुलीत लोकप्रतिनिधींची आडकाठी.
ढाणकी (प्रतिनिधी): मिलिंद चिकटे.
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मागील तीन वर्षांपासून रखडला आहे. ढाणकी नगरपंचायतीला शासनाकडून मिळणारे अंदाजे १ कोटी ८० लक्ष रुपये अद्याप प्राप्त झाले नसल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कर वसुलीच्या मोहिमेत काही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला जात आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा मुख्यत्वे नगरपंचायतीच्या स्वतःच्या कर वसुलीवर अवलंबून असतो.शासनाच्या नियमानुसार,दरवर्षी कर वसुलीत किमान ५% वाढ होणे आणि एकूण वसुलीचे ८०% उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक असते. मात्र, ढाणकी नगरपंचायतीची सध्याची वसुली केवळ ५५% च्या आसपास आहे. वसुलीचे हे प्रमाण न वाढल्यास हा निधी मिळणे कठीण होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप; कर्मचाऱ्यांची अडचण
नगरपंचायत कर्मचारी सध्या घरोघरी जाऊन कर वसुलीची मोहीम राबवत आहेत. मात्र, एका लोकप्रतिनिधीने या सक्तीच्या वसुलीला आक्षेप घेत आडकाठी केल्याची चर्चा आहे.एकीकडे काही लोकप्रतिनिधी निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे मात्र वसुली थांबवून विकासात अडथळा निर्माण केला जात आहे,अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. जर लोकप्रतिनिधीच वसुलीला विरोध करत असतील, तर शासनाचे निकष पूर्ण कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.थकीत निधी मिळाल्यास विकासाला गती
मागील तीन वर्षांचा थकीत निधी मिळाल्यास शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आणि स्वच्छतेचे प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होऊ शकते. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे वसुली मोहीम मंदावली असून, त्याचा थेट फटका शहराच्या विकासाला बसत आहे.१५ व्या वित्त आयोगाचा करोडो रुपयांचा निधी मागील तीन वर्षांपासून थकीत आहे. हा निधी जमा होणाऱ्या करावर अवलंबून असतो. नियमानुसार दरवर्षी ५% कर वसुलीत वाढ होणे अपेक्षित आहे.त्यामुळे करधारकांनी आपल्याकडील थकीत कर भरून गावच्या विकासात आपले योगदान द्यावे. अजय कुरवाडे, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत ढाणकी
