महागावात पंतप्रधान आवास योजनेला गती ३०० लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट २ कोटींचा हप्ता जमा
tv9maza Live चीफ ब्युरो एस.के चांद
महागां शहरातील पंतप्रधान घरकुल
आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरणारी बाब म्हणजे महागांव नगरपंचायतने दिनांक ०२ जानेवारी २०२६ रोजी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तब्बल ३०० लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जवळपास २ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला आहे.
यामध्ये ज्यांची घरकुले पूर्ण झाली आहेत अशा १४० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ४० हजार रुपयांचा अंतिम हप्ता अदा करण्यात आला आहे. तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या डी.पी.आर. मधील बांधकाम पूर्ण झालेल्या १६० लाभार्थ्यांनाही हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या घरकुल योजनेला अखेर गती मिळाली असून लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले आहे.
या यशस्वी कार्यासाठी मा. आमदार श्री. किसनरावजी वानखेडे, मा. जिल्हाधिकारी श्री. विकास मिना, मा. तहसीलदार श्री. अभय मस्के, तसेच महागांव नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरवाडे यांनी विशेष लक्ष देत प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला. याशिवाय नगरपंचायतीचे कर्मचारी श्री. कुलदीप शेषराव राजीनकर (न.पं. महागांव) आणि श्री. शेख नजीब (सी.एल.टी.सी. उमरखेड) यांनी अथक परिश्रम घेत घरकुलांची कामे पूर्णत्वास नेली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रा. शरदचंद्र डोंगरे (समाजसेवक, महागांव) यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय ठरले आहे. सन २०१८ पासून आजपर्यंत निर्भीडपणे आणि सातत्याने पाठपुरावा करत, त्यांनी लोकशाही दिन यवतमाळ येथे सहा वेळा तक्रारी केल्या, आयुक्तांची अमरावती येथे भेट घेतली, उपोषणाच्या नोटिसा दिल्या तसेच महागांव तहसील कार्यालयासमोर चार वेळा उपोषणे केली. त्यांच्या या संघर्षामुळेच आज लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
या महत्त्वपूर्ण यशाबद्दल सर्व घरकुल लाभार्थ्यांच्या वतीने संबंधित लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रा. शरदचंद्र डोंगरे यांचे हार्दिक अभिनंदन करण्यात येत आहे.
तसेच लाभार्थ्यांच्या समस्या सातत्याने मांडत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठविणाऱ्या पत्रकार बांधवांचेही विशेष आभार व अभिनंदन करण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रसिध्दीमुळेच हा प्रश्न शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडला गेला, अशी भावना लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महागांव शहरासाठी ही घटना सामाजिक न्याय आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे सकारात्मक उदाहरण ठरत असून, भविष्यातही अशाच प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
