महागांव/राज्य शिक्षण विभागाचा ० ते २० पटसंख्येखालील जि.प.शाळा बंद करण्याचा आदेश रद्द करा
गोर सेनेचे तहासिलदारांना निवेदन
मुख्य संपादक/ एस.के चांद यांची बातमी
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ० ते २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याचा
निर्णय घेतला असुन त्यानुसार हालचाली सुरु केल्या आहेत. या निर्णयामुळे तांडा, वस्ती वाड्यावरील
विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असुन पुढील भवितव्य आंधारात जात आहे. जिल्हा
परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी घरीब कुटुंबातील असुन सद्याच्या महागड्या काळात शिक्षण
घेणे देखील सोपे राहिले नाही. त्यामुळे जर या शाळा बंद झाल्या तर या विद्यार्थ्यांची संपुर्ण पिढी वाया
जाणार आहेत. कारण गावात शाळा असते म्हणुन आई-वडील आपल्या मलांना शाळेत पाठवतात जर
हेच बंद झाले तर या मुलांचे काय होणार अशी चिंता सगळीकडे व्यक्त केली जात आहे. बहुतांश
विद्यार्थी डोंगरदऱ्यात, वाडी वस्तीत, तांड्यातील आदीवासी, दलीत, गोर बंजारा
बहुजन वर्गातील
विद्यार्थी आहेत. जे शिक्षण पासुन कोसो दुर आहेत यामुळे त्यांच्या शिक्षण हिरकवण्याचे काम केंद्र
सरकार अन महाराष्ट्र शासन करीत आहे. विद्यार्थ्याचे मुलभुत हक्क २००९ आर. टी.आय या कायद्या
नुसार येत्या एक ते आठ वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार असुन त्या विद्यार्थ्यांचे
शैक्षणिक मुलभुत गरजा हिरकवण्याचं काम शासन करीत आहे. एकीकडे सरकार मुलांना सक्तीचे
शिक्षण करीत आहे. तर दुसरीकडे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करीत आहे. या सोबतचा या
क्राईट एरिया मधील शाळांचे समायोजन जवळील असलेल्या १ ते ३ किलोमीटरवर असलेल्या शाळा मध्ये केले जाणार आहे.
यामुळे कित्येक मुला-मुलींना पावसाळ्यामध्ये अडीअडचणीचा सामना करावा
लागणार आहे. यवतमाळ जिल्हात महागाव
तालुक्यात ………….जि.प.
च्या एकुण शाळा बंद करण्याचे महाराष्ट्र शासन षडयंत्र करीत आहे. यामुळे गरीब विद्यार्थी शिकु नये
यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
जर सदरील प्रस्तावित निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने तात्काळ थांबवले नाही तर
गोर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेशभाऊ चव्हाण व प्रा. संपत्त चव्हाण प्रदेश अध्यक्ष महा. राज्य यांच्या
नेतृत्वाखाली संपुर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्यात येईल व याची संपुर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर
राहील याची नोंद घ्यावी. असे निवदनात नमुद केले आहे
