नगर पंचायत, अर्धापूर कार्यालयात सर्व साधारण सभा, विशेष सभा व नगरसेवक घेतलेली विशेष बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगर सेवक शेख झाकेर
प्रतिनिधी/खतीब अब्दुल सोहेल
नगर पंचायती मध्ये सर्व साधारण सभा, विशेष सभा व अचानकपणे सभा घेण्यात येत आहे. नगर पंचायती मध्ये सुशिक्षीत, असुशिक्षीत सदस्यांची मोठ्या प्रमाणे निवडून आलेले आहेत त्यामुळे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याने नगर पंचायतीतील प्रशासकिय माहीती सर्वांसाठी खुली झाली असली तरी लोकांनी निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी नगर सेवक सभागृहात नेमणे काय करतात ? या बाबत प्रसिध्दी माध्यमातूनच येणाऱ्या माहितीवरच लोक विसंबून असतात. निवडणुकीच्या आगोदर भ्रमसाठ आश्वासने देवून अर्थशक्ती, धनशक्ती वापरून निवडून येतात मात्र 5 वर्ष नगर पंचायतीच्या सभागृहात तोंड न उघडणाऱ्या नगरसेवकांची अकार्यक्षमता झाकली जात होती. नगर पंचायतीचे सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग प्रसिध्द होण्यामुळे मौनी नगरसेवकांचे बिंग फुटणार आहेत. आपआपल्या प्रभागाच्या नागरी व समस्या बाबत नगरसेवकांना आता नगर पंचायतीत तोंड उघडावेच लागणार आहेत. नगर पंचायतीच्या सभेच्या आत नियमात सध्या असलेली संक्षिप्त कार्य वृत्तातांची तरतूद ही पार्यदर्शक कामकाजात अडसर ठरत आहे. लोकशाही आधीकाधिक लोकाभिमूक व लोकसहभागी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधीगृहात स्थानीक स्वराज्य संस्थे पासून तर संसदेपर्यंत होणारे कामकाज आणि निर्णय प्रक्रिया या विषयी माहीती मिळण्याच्या नागरीकांचा अधिकार आहे तो अबाधित राहिला पाहीजे व सर्व काम पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे. मागील काळात मी कायद्या प्रमाणे माझी भाषणाची मोबाईल रेकॉर्डींग करून मी मागणी केलेले मुद्दे जनतेपर्यंत पोहोचवले होते. परंतू काही असुशिक्षीत सदस्यांनी मला अधिकार बाबत प्रश्न केले होते. ज्यांना कायदा कळतच नाही व त्यांना तोंडी बोलण्या मध्ये काय अर्थ आहे असे माझे मत आहे. त्यानंतर मी शासनाला मला सभागृहात माझी मांडलेली मुद्दे व ईतर नगरसेवकांनी मांडलेले मुद्दे हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून थेट जनते पर्यंत प्रसारीत करण्या करिता व नगर परिषद अधिनियम 1965 नुसार परवानगी बाबत तक्रार केली होती. या बाबत मी पाठपुरावा केला होता व आपणास सुध्दा मी कळविले होते व त्या परिपत्रकावरून आपण सभागृहाचे पिठासीन अधिकारी आहात. आपल्याला शासनाच्या नियमा प्रमाणेच चलावे लागते. नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष हे पाच वर्षाचे पद आहेत व ते पद त्यांना नंतर सोडून जावेच लागते परंतू आपण शासनाचे अधिकृत प्रतिनिधी असून शासनाने आपल्याला मुख्याधिकारी या पदावर नियुक्त केलेले आहे व आपल्याला नगर परिषद प्रशासनाचे संचालक डॉ. किरन कुलकर्णी यांनी आदेशीत केले आहे की, आपण तात्काळ नगर पंचायतीच्या सभागृहाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावी व ती तात्काळ वेबसाईटवर प्रसारीत करावी. यामुळे जनतेला थेट दिसेल की आपण दिलेला नगरसेवक हे कार्यक्षम आहे की अकार्यक्षम आहे. हे जनतेला कळेल. आपण दिलेला नगरसेवक हा खरेच की आपली मुद्दे मांडतो की आपली कामे करण्यासाठी आला आहे व स्वतःची घरे भरण्या करिता आला आहे जनतेला कळेल व मा. मुख्याधिकारी यांनी सभागृहाचे पिठासीन अधिकारी या कर्तव्याने सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून जनते मध्ये थेट प्रेक्षेपण करावे. त्यामुळे नगर पंचायती सारख्या नागरीकांच्या दैनंदीत जिव्हाळ्याच्या नागरी विषयी संबंध असणाऱ्या संस्थेचे कामकाजी लोकांसाठी लोकशाही मुल्यांमध्ये वृत्ती होणार आहे. त्यामुळे नगर पंचायतीच्या सभेत नेमके काय झाले आहे ते नागरीकांना घरी बसल्या बघता येईल. व पारदर्शकता हा सुप्रशासनाचा गाभा आहे प्रत्येक सभेचे कामकाजा संबंधी कार्यवृत्त नगर पंचायत क्षेत्रातील कोणत्याही रहिवाशीला सर्वरास्त वेळी सभेचे केलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे खुले ठेवण्यात येतील. त्या सोबत हे ठराव नगर पंचायतीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसारीत करण्यात येतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या प्रमाणे भारताच्या संसदेची अधीवेशने जनसामान्यासाठी दूरदर्शनद्वारे थेट प्रक्षेपीत केली जातात त्याच प्रमाणे सदर सभेचे थेट प्रक्षेपण नगर पंचायतच्या संकेतस्थळावर प्रक्षेपीत केल्याने नगर पंचायतीच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढवण्यास योग्य प्रकारे मदत होईल तसेच लोकांच्या नागरीक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजातील सहभाग वाढून लोकशाहीचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल. तसेच मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी हे रेकॉर्डिंग होत असल्या बाबत खात्री करावी व या करीता नगर पंचायतीतील विभागीय प्रमुखास किंवा मुख्याधिकारी यांना योग्य वाटेल असे अधिकाऱ्यास याची जबाबदारी द्यावी सदर रेकॉर्डिंग हे सहा महिन्या करिता ठेवण्यात येईल. व प्रत्येक नगर पंचायतीच्या नगरसेवकास आपल्या मांडलेल्या सभागृहात मुद्दे, विचार यांचे स्वतः व्हिडिओ रेकॉडींग करण्याचे पूर्ण अधिकार आहे व सदर रेकॉडर्डींग जनते मध्ये प्रसारी करण्याची पूर्णपणे अधिकार आहे. याला कोणीही अडवू शकत नाही. हे अधिकार सर्व सामान्या जनतेला पण आहेत.
