प्रशासनाचे नियम चुलीत घालून नदीपात्रातून बेसुमार वाळू उपसली जाते, त्या वाळू उपसाचे जबाबदार कोण,
नांदेड हिमायतनगर ब्युरो रिपोट :- एस.के.चांद यांची रिपोट
वाळू म्हणजे सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी, वाळुतून मोठी कमाई करता येते म्हणुन या ‘धंद्यात’ अनेकांच्या उड्या पडल्या. काही प्रशासनाच्या आर्शिवादाने अंधातून धंदा करतात तर काही चोरुन करत असतात. पुर्वी वाळूचे टेंडर निघत होते, हे वाळूचे टेंडर घेणारे ठरावीकच लोक होते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून वाळूच्या टेंडरचा पुरता बोर्‍या वाजला. टेंडरचा ताळमेळ राहिला नसल्याने जो-तो मन मानेल त्या नदीच्या पात्रातून वाळूचा उपसा करु लागला. सततच्या वाळू उपशामुळे नदीचे पात्र पुर्णंता: लयास लावू लागले. नदी पात्रातून किती वाळूचा उपसा करावा याचे काही नियम असतात, मात्र नियम चुलीत घालून नदीतून बेसुमार वाळू उपली जाते, त्यामुळे नदीच्या पात्राचे नैसर्गीकपण हरवून जावू लागले. अतिरिक्त वाळू उपशामुळे पावसाळ्यात नद्या आपलं आक्राळ-विक्राळ स्वरुप दाखवून देतात, नदीला पुर आल्यानंतर त्याचे प्रवाह बदलतात आणि त्याचे दुष्परिणाम नदीच्या काठच्या लोकांना भोगावे लागतात. पर्यावरण तज्ञ,निसर्ग प्रेमी नदीच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करत असले तरी माफिया, प्रशासन, शासन यांना कसलंही सोयरं सुतकं नसतं.गब्बर झाले वाळुतून पावसाळा संपला की, वाळूचे टेंडर निघत होते, हे टेंडर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते घेत असत. टेंडर घेण्यासाठी पुढार्‍यात काट्याची टक्कर होत असे. टेंडर बड्या पुढार्‍याच्या पदरात पडत होते. छोटे कार्यकर्ते बड्या पुढार्‍यांच्या पुढे जाण्याची हिंमत दाखवत नसत, त्यामुळे वाळूचा व्यवसाय हा पुर्वीपासूनच राजकारणाभोवती घोंगावत राहिला. ज्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी या व्यवसायात पडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला बडे राजकीय पुढारी पुढे येवू देत नव्हते हे ही तितकचं खरं आहे. आज पर्यंत ज्यांनी-ज्यांनी वाळूचं टेंडर घेतलं आणि ते चालवलं, त्यांची ‘चांदीच’ झालेली आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त वाळूचा उपसा करुन शासनाला लाखो रुपयाचा चुना लावण्याचं काम टेंडर घेणार्‍यांनी केलं. याला स्थानिक प्रशासनाची सहमती असायची, त्यामुळे टेंडर घेणारे गुत्तेदार अगदी कमी काळात वाळुतून मोठी कमाई करुन बसले. वाळूच्या टेंडर बाबत आणि या व्यवसाया बाबत तितकी चर्चा होत नव्हती. कधी टेंडर निघायचे आणि कोण घ्यायचं याची माहिती फारशी बाहेर येत नव्हती, इतकी गुप्तता होती. आज सगळचं बदललं आहे. त्यामुळे आजच्या आणि कालच्या परस्थितीत प्रचंड प्रमाणात तफावत निर्माण झालेली आहे.रस्त्याची झाली चाळणी बांधकामासाठी वाळू आवश्यक आहे. वाळूशिवाय बांधकाम होत नाही. त्यामुळे बांधकाम करतांना वाळू खरेदी करावीच लागते. वाळूचे अव्वाचे-सव्वा भाव वाढल्याने सर्वसामान्यांना बांधकाम करावे की नाही असाच प्रश्‍न पडू लागला. वाळूचे दर वाढल्याने कुणीही वाळूचा व्यवसाय करु लागलं. ट्रॅक्टर, जेसीबी,हायवा ही वाहने खरेदी करुन वाळूचा धंदा केला जावू लागला. या व्यवसायत काही पोलिस कर्मचारी, काही अधिकारी,कर्मचारी आणि राजकारणी आहेत. एखादी मोठी नदी पकडायची आणि त्या ठिकाणी हून रात्रीच्या दरम्यान वाळू उपसायची असा हा धंदा सुरु झाला. रॉयल्टी न देता चोरुन वाळू विकता येत असल्याने यातून मोठी कमाई निर्माण झाली. साधं वाळूवर ट्रॅक्टर चाललं तरी ट्रॅक्टर मालक चांगले पैसे कमवत आहे. हायवा वाल्यांची विचाराचीच सोय नाही. काहींनी इतर धंदे बाजुला ठेवून वाळूचा धंदा सुरु केला आहे. एखाद वेळेस वाळूच्या गाड्या पकडल्या तरी त्या दंड भरुन सोडून आणल्या जातात आणि पुन्हा वाळूचा चोरटा धंदा केला जातो. ज्या भागात नदी आहे. त्या रस्त्याने रात्री बारा पासून ते पहाट पर्यंत नुसत्या वाळूच्या गाड्या आडमार्गाने वाहत असतात. वाळुच्या गाड्याने नदी परिसरातील रस्त्याची अक्षरश: चाळणी झाली आहे.
हाप्तेखोरी वाढली
वाळूचा अवैध धंदा करणारे आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी, पोलिस, महसुल विभागाशी संबंध ठेवून असतात आणि त्यांना ठरल्याप्रमाणे पैसे दिले जात असतात. कोणताच पोलिस अधिकारी किंवा महसुल अधिकारी धुतल्या तांदळाचा नाही. अपवाद एखाद, दुसरा सोडला तर, इतर फक्त कधी ‘माल’ येईल याचीच वाट पाहून असतात. ज्या तहसील, पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून वाळूचा उपसा केला जातो. त्या हद्दीतील महसुलच्या अधिकार्‍यांना, कर्मचार्‍यांना व पोलिसांना हप्ते द्यावे लागतात हे सर्वश्रुत आहे. त्यात काही नवीन नाही. कधी-तरी कारवाईचं नाटक केलं जातं, मग हे नाटक भाव वाढीसाठी केलं जातं किंवा एखादा नवीन अधिकारी आल्यानंतर केलं जात आहे. नियमीतपणे कारवाई केली जात नाही, किंवा त्यावर तसा वॉच ठेवला जात नाही. त्यामुळे वाळुचा अवैध धंदा कमी होण्याऐवजी फोफावत चालला आहे. काही असे अधिकारी आहेत, ते ठरावीक तहसील किंवा पोलिस ठाण्यात बदली करुन घेण्यासाठी वरीष्ठापर्यंत लागेबांधे ठेवून असतात. यातून बरच काही ‘खालीवरी’ होवून ‘तुम भी खाओ और हमे भी खिलाओे’ अशी साखळी पध्दत यात सुरु झालेली आहे. त्यामुळे कोणालाच नावे ठेवता येत नाही. ‘हमाम मे सब नंगे’ या म्हणी प्रमाणे वाळुच्या बाबतीत सुरु आहे.
कुठं वाळू आहे याकडे लक्ष?
वाळुच्या उपशाबाबत अनेक गावकरी प्रशासनाकडे तक्रारी करत असतात. गावकर्‍यांच्या तक्रारीकडे प्रशासन तितकं गांभीर्याने लक्ष देत नाही. अनेक गावातून रात्रीच्या, पहाटेच्या दरम्यान, वाळूच्या गाड्या भरधाव वेगाने वाहत असतात. या गाड्यामुळे अनेक वेळा अपघात होवून अनेकांचा जीव ही गेलेला आहे. नदीच्या काठच्या गावकर्‍यांना अतिरिक्त वाळु उपशाचा जबरदस्त फटका बसत आहे. एक तर वाळू माफिया वाळू उपसतांना कुठलाही नियम पाळत नाही. नदीच्या काठची वाळु उपसली जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम नदी काठच्या शेतीवर होवू लागला. पावसाळ्यात नदीकाठची शेती नदीच्या पाण्यामुळे वाहून जावू लागली. तसेच जास्तीच्या वाळू उपशामुळे नदी काठच्या विहीरी कोरड्या पडू लागल्या. या बारीक गोष्टीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नदीकाठचे गावे भकाम होवू लागले. वाळु कुठल्या पट्यात मिळेल याचाच शोध वाळू माफिया घेत असतात. रात्रीच्या दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या शेतातून ही वाळूच्या गाड्या घातल्या जातात. शेतकर्‍यांनी विरोध केला तर त्यांनाच दादागिरीची भाषा वापरुन त्यांचा आवाज दाबला जातो. अक्षरश: वाळु माफियामुळे नदी काठचे गावे त्रस्त झाले आहेत. वाळ्ूच्या गाड्या भरल्यानंतर त्या हव्या त्या ठिकाणी पोहच करण्यासाठी अनेक आयडीया लढवल्या जातात. गाडी भरल्यानंतर ती गाडी पकडली जावू नये म्हणुन त्यासाठी माफिया प्रशासनाचे लोकेशन घेवून असतात, काही वेळा अशा गाडया भ्रष्ट कर्मचारीच सुरक्षीत स्थळी पोहचण्यास मदत करत असतात.
हल्लयाच्या घटना वाढल्या
एखाद्या वस्तूला महत्व आलं की, त्याची तस्करी वाढते. त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो….
