राजकारण

मुस्लिम आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी,

 

मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती, उमरखेड चा पुढाकार

उमरखेड/ प्रतिनिधी :

राज्यातील मुस्लिम समाजातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी यावेळी मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती तर्फे निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री कडे करण्यात आली आहे.
देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आली. प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून मागासवर्गीय समाजापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झाले आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. परंतु त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचा शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले.
परंतु मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचे नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही. तसेच याबाबत विधेयकेही आणली नाही त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेल नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काही पावले उचललेली नाहीत.
रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित महेमदूर रहमान समितीच्या अहवालात मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्थिती समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समित्यांनी केली आहे . परंतु यावर अंमलबजावणी झालेली नाही.
संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शैक्षणिक, नोकरी आणि गृहनिर्माण -शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे. तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण अधिकार कृती समिती, उमरखेड तर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आले असून यापुढे मुस्लिम समाज कुठलेहि मागासलेपण स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेण्यात येईल, तसेच त्याकरिता जनआंदोलनाचा लढा उभारला जाईल व त्यासाठी योग्य त्या सर्व सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल अशी भूमिका यावेळी मुस्लिम युवक आरक्षण अधिकार कृती समिती, उमरखेड तर्फे मांडण्यात आली.
यावेळी ऍड. सलीम सौदागर, शाहरुख पठाण, मुख्तार शाह , शे. तोफिक राज आदी उपस्थित होते.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *